श्रावण १६ -
हामीले अघिल्लो अंकमा सूचना कसरी माग्ने भनेर जानकारी दियौं । सूचना नदिए के गर्ने भनेर पनि सामान्य चर्चा गर्यौं । यो अंकमा सूचना नदिनेलाई के कस्तो कारबाही हुन्छ भनेर विस्तृत रूपमा चर्चा गर्न लागेका छौं । भाइबहिनीहरूले पनि जानिराख्न जरुरी छ ।
सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले सूचना दिन नमिल्ने भए के कारण सूचना दिन नसकिएको हो भनेर कारण खुलाउनुपर्छ । बिनाकारण सूचना दिन इन्कार गरेको, आंशिक मात्रै सूचना दिएको वा गलत सूचना दिएमा त्यस्तो सूचना अधिकारी वा कार्यालय प्रमुखलाई ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ भनेर अघिल्लो अंकमा चर्चा गर्यौं । यति मात्र होइन । दिनुपर्ने सूचना बिनाकारण ढिलाइ गरेमा समेत कारबाही हुन्छ । सूचना दिन ढिलाइसमेत गर्न पाइँदैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को परिच्छेद ३२ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । दफा ३२ को उपदफा २ मा सूचना दिन ढिलाइ गरेमा जति ढिला गरेको हो दिनको २ सयका दरले जरिवाना गरिने उल्लेख छ । मागेको ७ दिनभित्रमा सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्योभन्दा ढिला गरेमा जरिवाना लाग्ने छ ।
त्यस्तै, उपदफा ३ मा आयोगले विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको कार्यालय प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई तीन महिनाभित्र कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सूचना नदिनेलाई मात्र होइन, सूचना दुरुपयोग गर्नेलाई पनि कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था हटाउन भने माग भइरहेको छ । सूचना पाएपछि त्यसको दुरुपयोग हुने सम्भाव नै हुँदैन, सूचना पाएपछि जहासुकै प्रयोग गरोस भनेर यो व्यवस्था हटाउन माग भइरहेको छ । उपदफा ४ मा सूचना दुरुपयोग गरेमा पनि ५ देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ ।
आयोगले दिएको आदेश मानेन भने पनि थप कारबाही हुने व्यवस्था छ । उपदफा ५ मा अयोगले ऐन बमोजिम गरेको निर्णय वा आदेश पालना नर्गेलाई १० हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।
सानो होस् या ठूलो । कारबाही भनेको कारबाही । जरिवाना भनेको जरिवाना हो । जरिवानामा परेको व्यक्ति नैतिक रूपमा पतन भएको मानिन्छ । नैतिक पतन भएको व्यक्तिको सामाजिक हैसियत कमजोर हुन्छ । कुनै ठाउमा नियुक्त हुनु पर्यो भने दण्डित भएको व्यक्ति अयोग्य मानिन्छ । दण्डित हुनु भन्दा त दिन मिल्ने सूचना दिनु नै राम्रो भनेर पनि सूचना दिन्छन् । ५ किसिमका सूचना मात्रै दिन नपर्ने खालका हुन्छन् । ५ किसिमका सूचना के हुन् ? आउदा अंकमा चर्चा गरौंला ।
सूचना नदिए जरिवाना मात्रै होइन, क्षतिपूर्ति समेत दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सूचना नदिँदा केही हानिनोक्सानी भएमा तीन महिनाभित्र सूचना आयोगमा क्षतिपूर्तिको लागि निवेदन दिनुपर्छ । आयोगले मनासिब देखेमा सम्बन्धित निकायबाट क्षतिपूर्ति भराइदिने व्यवस्था छ ।
सूचनाको हक्सम्बन्धी कानुन नेपालको सन्दर्भमा नयाँ हो । त्यही भएर यसबारेमा धेरैलाई ज्ञान छैन । यो बुझ्न जरुरी छ । कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । त्यही भएर हामी विद्यालय तहबाटै यसबारेमा जानकारी राखिराख्नुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: २०७२ श्रावण १७ १०:१४ || Kopila || ekantipur || Nepal Travel Book ||
हामीले अघिल्लो अंकमा सूचना कसरी माग्ने भनेर जानकारी दियौं । सूचना नदिए के गर्ने भनेर पनि सामान्य चर्चा गर्यौं । यो अंकमा सूचना नदिनेलाई के कस्तो कारबाही हुन्छ भनेर विस्तृत रूपमा चर्चा गर्न लागेका छौं । भाइबहिनीहरूले पनि जानिराख्न जरुरी छ ।
सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले सूचना दिन नमिल्ने भए के कारण सूचना दिन नसकिएको हो भनेर कारण खुलाउनुपर्छ । बिनाकारण सूचना दिन इन्कार गरेको, आंशिक मात्रै सूचना दिएको वा गलत सूचना दिएमा त्यस्तो सूचना अधिकारी वा कार्यालय प्रमुखलाई ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ भनेर अघिल्लो अंकमा चर्चा गर्यौं । यति मात्र होइन । दिनुपर्ने सूचना बिनाकारण ढिलाइ गरेमा समेत कारबाही हुन्छ । सूचना दिन ढिलाइसमेत गर्न पाइँदैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को परिच्छेद ३२ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । दफा ३२ को उपदफा २ मा सूचना दिन ढिलाइ गरेमा जति ढिला गरेको हो दिनको २ सयका दरले जरिवाना गरिने उल्लेख छ । मागेको ७ दिनभित्रमा सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्योभन्दा ढिला गरेमा जरिवाना लाग्ने छ ।
त्यस्तै, उपदफा ३ मा आयोगले विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको कार्यालय प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई तीन महिनाभित्र कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सूचना नदिनेलाई मात्र होइन, सूचना दुरुपयोग गर्नेलाई पनि कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था हटाउन भने माग भइरहेको छ । सूचना पाएपछि त्यसको दुरुपयोग हुने सम्भाव नै हुँदैन, सूचना पाएपछि जहासुकै प्रयोग गरोस भनेर यो व्यवस्था हटाउन माग भइरहेको छ । उपदफा ४ मा सूचना दुरुपयोग गरेमा पनि ५ देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ ।
आयोगले दिएको आदेश मानेन भने पनि थप कारबाही हुने व्यवस्था छ । उपदफा ५ मा अयोगले ऐन बमोजिम गरेको निर्णय वा आदेश पालना नर्गेलाई १० हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।
सानो होस् या ठूलो । कारबाही भनेको कारबाही । जरिवाना भनेको जरिवाना हो । जरिवानामा परेको व्यक्ति नैतिक रूपमा पतन भएको मानिन्छ । नैतिक पतन भएको व्यक्तिको सामाजिक हैसियत कमजोर हुन्छ । कुनै ठाउमा नियुक्त हुनु पर्यो भने दण्डित भएको व्यक्ति अयोग्य मानिन्छ । दण्डित हुनु भन्दा त दिन मिल्ने सूचना दिनु नै राम्रो भनेर पनि सूचना दिन्छन् । ५ किसिमका सूचना मात्रै दिन नपर्ने खालका हुन्छन् । ५ किसिमका सूचना के हुन् ? आउदा अंकमा चर्चा गरौंला ।
सूचना नदिए जरिवाना मात्रै होइन, क्षतिपूर्ति समेत दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सूचना नदिँदा केही हानिनोक्सानी भएमा तीन महिनाभित्र सूचना आयोगमा क्षतिपूर्तिको लागि निवेदन दिनुपर्छ । आयोगले मनासिब देखेमा सम्बन्धित निकायबाट क्षतिपूर्ति भराइदिने व्यवस्था छ ।
सूचनाको हक्सम्बन्धी कानुन नेपालको सन्दर्भमा नयाँ हो । त्यही भएर यसबारेमा धेरैलाई ज्ञान छैन । यो बुझ्न जरुरी छ । कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । त्यही भएर हामी विद्यालय तहबाटै यसबारेमा जानकारी राखिराख्नुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: २०७२ श्रावण १७ १०:१४ || Kopila || ekantipur || Nepal Travel Book ||
