श्रावण ९ -
भाइबहिनीहरुले गएको हप्ता संविधानको मस्यौदामाथि छलफल गर्ने भनेको सुन्नु भयो होला । यो भनेको के हो ? संविधान भनेको देशको मुल कानुन हो । यो मुल कानुन बनाउन जनताले भोट दिएर सभासद निर्वाचित गरेका थिए । संविधानसभा नया संविधान बनाउन गठन भएको निर्वाचित संस्था हो । यही सभाले साउनमा नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गरेको थियो । ६ सय १ सभासदले विभिन्न विषयका विज्ञहरुको सहायता लिई तयार पारेका हुन् मस्यौदा । यो तयार पारिएको दस्तावेज पनि मस्यौदा मात्रै हो । यसलाई संविधानको रुप दिन राय सुझाव संकलनका लागि हामी जनता समक्ष नै पठाइएको थियो । गत सोमबार र मंगलबार सुझाव संकलन भएको थियो । संविधान बनाउन दुइ पटक संविधानसभा गठन भइसकेको छ । वि.सं २०६४ मा निर्वाचित संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । दोस्रो संविधानसभाले निकालेको मस्यौदा हो यो । पहिलो संविधान सभाको विषयगत समितिहरुले प्रतिवेदन बुझाएका थिए । त्यही प्रतिवेदनलाई दोस्रो संविधान सभाले पनि मान्यता दियो । पहिलो संविधानसभामा मिल्न नसकेको केही विषय थिए । ति विवादित विषयमा दोस्रो संविधानसभामा दलहरुले सहमति गरे । त्यही प्रतिवेदनहरुको आधारमा यो मस्यौदा तयार भएको हो । यसमा ३७ भाग, २९७ धारा र ७ वटा अनुसुची छन् । सुझाव लिन सभासद सुझाव संकलन कार्यक्रममा गए । सुझाव लिए । त्यसबाहेके चिठी पत्र , इमेल, वेवसाइटबाट सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । यो मस्यौदामा बालबालिकाका बारे के लेखिएको छ ? चासो होला है । मस्यौदाको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्य छ । त्यो भागको धार ४४ मा बालबालिकाको हक राखिएको छ । प्रत्येक बालबालिकाले पहिचान सहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुने छ । परिवार र राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ । बालविकास तथा बालसहभागिताको हक हुनेछ । कारकाखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन । बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार, बन्धक राख्न पाइने छैन ।त्यस्तै कुनै बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहका प्रयोग गर्न, धार्मिक प्रचलनको नाममा कुनै पनि प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा, शारिरिक, मानसिक, यौनजन्य वा कुनै पनि प्रकारको शोषण गर्न पाइने छैन । घर, विद्यालय वा अन्य कतै पनि यातना दिन पाइने छैन । बालअनुकुल न्यायको हक हुनेछ । असहाय, अनाथ, अपाङगता भएका, द्धन्द्धपिडित, विस्थापित एवं जोखिममा परेकालाई राज्यबाट बिशेष संरक्षण र सुविधा दिइने छ । यी हकहरु अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुको आधारमा र विगतको अन्तिरिम संविधान आधार मानेर लेखिएका हुन्छन् । बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धीले जात, धर्म, वर्ण,लिंग, भाषा, रंग, राजनीति, विचार, सम्पत्ति, असक्तता, जन्म, उत्पत्ति तथा अन्य जुनसुकै हैसियतका आधारमा कुनै पनि किसिमको विभेद विना बाल अधिकार सुनिश्चित गरिने भनिएको छ । हरेक कार्यहरु बालमैत्री र उनीहरुको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रुपमा हानी नहुने गरी बालबालिकाको हितमा हुन पर्ने भनी दस्तावेज नै तयार गरेको छ । हाम्रो सरकारले पनि ति महासन्धीहरुमा हस्ताक्षर गरेको छ । त्यही भएर नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र भएको छ । बालमैत्री संविधान निर्माण गर्ने र हाल आफुले खोजेको जस्तो विभेद रहित बालबालिकाको पक्षमा बालअधिकार सुनिश्चिता गराउने खालका प्रावधानहरु राख्ने सुनौलो मौका छ हामीलाई । मस्यौदामा धेरै बालबालिकाहरुको अधिकार समेटिएता पनि अझै बालमैत्री बनाउनको लागि अन्य कुरा थप्न पर्ने देखिन्छ । अन्तरीम संविधान २०६३ को अन्तरिम संविधानमा भन्दा यो मस्यौदामा ५ वटा बुादा बढाइएको छ । यति हुदााहुदै पनि बालमैत्री संविधान निर्माणका लागि थप गर्न पर्ने विषयहरु धेरै देखिन्छन् ।
ति हुन्—
१. कलकारखाना मात्र हैन श्रमशोषणको रुपमा रहेको घरेलुश्रमलाई पनि कानुन विपरीत दण्डनीय बनाउनु पर्छ
२. अन्तरीम संविधान २०६३ मा छुटेको सडक बालबालिका सहित हिंसा, बेचविखनमा परेका, यौन दुव्र्यवहारमा परेका प्रभावितहरुलाई पनि विशेष संरक्षण सुविधा राखिनु पर्छ ।
३. बालबालिकालाई राजनीतिक परिचालन गरिनु हुदैन ।
४. उपधारा १०मा पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुन बमोजिक क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ लाई खारेज गरी राज्यको कोषबाट बालबालिकाहरुको संरक्षण, सुविधा प्रदान गरिने राज्यले पीडकबाट क्षतिपूर्ति लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: २०७२ श्रावण १० १२:२८ || Kopila || ekantipur
Nepal Travel Book
भाइबहिनीहरुले गएको हप्ता संविधानको मस्यौदामाथि छलफल गर्ने भनेको सुन्नु भयो होला । यो भनेको के हो ? संविधान भनेको देशको मुल कानुन हो । यो मुल कानुन बनाउन जनताले भोट दिएर सभासद निर्वाचित गरेका थिए । संविधानसभा नया संविधान बनाउन गठन भएको निर्वाचित संस्था हो । यही सभाले साउनमा नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गरेको थियो । ६ सय १ सभासदले विभिन्न विषयका विज्ञहरुको सहायता लिई तयार पारेका हुन् मस्यौदा । यो तयार पारिएको दस्तावेज पनि मस्यौदा मात्रै हो । यसलाई संविधानको रुप दिन राय सुझाव संकलनका लागि हामी जनता समक्ष नै पठाइएको थियो । गत सोमबार र मंगलबार सुझाव संकलन भएको थियो । संविधान बनाउन दुइ पटक संविधानसभा गठन भइसकेको छ । वि.सं २०६४ मा निर्वाचित संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । दोस्रो संविधानसभाले निकालेको मस्यौदा हो यो । पहिलो संविधान सभाको विषयगत समितिहरुले प्रतिवेदन बुझाएका थिए । त्यही प्रतिवेदनलाई दोस्रो संविधान सभाले पनि मान्यता दियो । पहिलो संविधानसभामा मिल्न नसकेको केही विषय थिए । ति विवादित विषयमा दोस्रो संविधानसभामा दलहरुले सहमति गरे । त्यही प्रतिवेदनहरुको आधारमा यो मस्यौदा तयार भएको हो । यसमा ३७ भाग, २९७ धारा र ७ वटा अनुसुची छन् । सुझाव लिन सभासद सुझाव संकलन कार्यक्रममा गए । सुझाव लिए । त्यसबाहेके चिठी पत्र , इमेल, वेवसाइटबाट सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । यो मस्यौदामा बालबालिकाका बारे के लेखिएको छ ? चासो होला है । मस्यौदाको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्य छ । त्यो भागको धार ४४ मा बालबालिकाको हक राखिएको छ । प्रत्येक बालबालिकाले पहिचान सहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुने छ । परिवार र राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ । बालविकास तथा बालसहभागिताको हक हुनेछ । कारकाखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन । बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार, बन्धक राख्न पाइने छैन ।त्यस्तै कुनै बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहका प्रयोग गर्न, धार्मिक प्रचलनको नाममा कुनै पनि प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा, शारिरिक, मानसिक, यौनजन्य वा कुनै पनि प्रकारको शोषण गर्न पाइने छैन । घर, विद्यालय वा अन्य कतै पनि यातना दिन पाइने छैन । बालअनुकुल न्यायको हक हुनेछ । असहाय, अनाथ, अपाङगता भएका, द्धन्द्धपिडित, विस्थापित एवं जोखिममा परेकालाई राज्यबाट बिशेष संरक्षण र सुविधा दिइने छ । यी हकहरु अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुको आधारमा र विगतको अन्तिरिम संविधान आधार मानेर लेखिएका हुन्छन् । बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धीले जात, धर्म, वर्ण,लिंग, भाषा, रंग, राजनीति, विचार, सम्पत्ति, असक्तता, जन्म, उत्पत्ति तथा अन्य जुनसुकै हैसियतका आधारमा कुनै पनि किसिमको विभेद विना बाल अधिकार सुनिश्चित गरिने भनिएको छ । हरेक कार्यहरु बालमैत्री र उनीहरुको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रुपमा हानी नहुने गरी बालबालिकाको हितमा हुन पर्ने भनी दस्तावेज नै तयार गरेको छ । हाम्रो सरकारले पनि ति महासन्धीहरुमा हस्ताक्षर गरेको छ । त्यही भएर नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र भएको छ । बालमैत्री संविधान निर्माण गर्ने र हाल आफुले खोजेको जस्तो विभेद रहित बालबालिकाको पक्षमा बालअधिकार सुनिश्चिता गराउने खालका प्रावधानहरु राख्ने सुनौलो मौका छ हामीलाई । मस्यौदामा धेरै बालबालिकाहरुको अधिकार समेटिएता पनि अझै बालमैत्री बनाउनको लागि अन्य कुरा थप्न पर्ने देखिन्छ । अन्तरीम संविधान २०६३ को अन्तरिम संविधानमा भन्दा यो मस्यौदामा ५ वटा बुादा बढाइएको छ । यति हुदााहुदै पनि बालमैत्री संविधान निर्माणका लागि थप गर्न पर्ने विषयहरु धेरै देखिन्छन् ।
ति हुन्—
१. कलकारखाना मात्र हैन श्रमशोषणको रुपमा रहेको घरेलुश्रमलाई पनि कानुन विपरीत दण्डनीय बनाउनु पर्छ
२. अन्तरीम संविधान २०६३ मा छुटेको सडक बालबालिका सहित हिंसा, बेचविखनमा परेका, यौन दुव्र्यवहारमा परेका प्रभावितहरुलाई पनि विशेष संरक्षण सुविधा राखिनु पर्छ ।
३. बालबालिकालाई राजनीतिक परिचालन गरिनु हुदैन ।
४. उपधारा १०मा पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुन बमोजिक क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ लाई खारेज गरी राज्यको कोषबाट बालबालिकाहरुको संरक्षण, सुविधा प्रदान गरिने राज्यले पीडकबाट क्षतिपूर्ति लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: २०७२ श्रावण १० १२:२८ || Kopila || ekantipur
Nepal Travel Book
