एकदिन अघिसम्म पाँच प्रदेशभन्दा माथि जान नसकिने एमाले र ६ प्रदेशमा अड्किएको कांग्रेस । दुई सातादेखि संविधान भन्दा अगाडि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने भन्दै कोइराला सरकारको आलोचना गर्दै हिंडेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली । तर २४ घण्टा नबित्दै राजनीतिको आयाम नै परिवर्तन भयो । सबै दलहरु ८ प्रदेशको सहमतिमा आइपुगे । असहमतिका बुँदाहरुलाई फरक मतकारुपमा राखेर भएपनि संविधान निर्माणमा अड्केको हलो फुकाउन खोजे र अन्ततः सोमबार मध्यराती दलहरुबीच सहमति भयो ।
राहत र पुनर्निर्माणको व्यस्तता, अर्कोतर्फ राजनीतिक घटनाक्रमहरुमा हस्तक्षेप गर्दै प्रचण्डले प्रचण्डले मानौं कुनै ‘जादू’ गरे । हिजो ८ प्रदेशका माग कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने भन्दै आएका एमाले र कांग्रेसलाई उनले संविधान निर्माणका बाटो खोल्न विवादित विषयमा सहमतिका लागि राजी भए । यो उधारो सहमति या कानो मामा जस्तो जे भएपनि राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य भएर कम से कम मुलुकले निकास पायो । प्रचण्डको यो ठूलै सफलता हो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि राष्ट्रिय नेताको अभाव खड्किरहेको बेला प्रचण्डले आफ्नो राष्टिय राजनेता हुने क्षमता पुष्टि गरेका छन् । अन्तरविरोधहरुसँग कुशलतापूर्वक खेल्न सक्ने र राजनीतिलाई एउटा दिशामा मोड्न सक्ने नेताका रुपमा उनी स्थापित भएका छन् ।
यो त्यही सहमति हो, जसको मूल्य पहिलो संविधानसभाले चुकाएको थियो । जसको मूल्य लामो समयदेखि नेपाली जनताले चुकाउँदै आएका थिए । संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति हुन नसक्दा मुलुक जड अवस्थामा थियो । दोश्रो संविधानसभापछि कमजोर प्रतिपक्ष भन्दै सत्तापक्षको मद बढ्दै थियो भने विपक्षी मोर्चाको संख्यात्मक आकार ठूलो भएपनि त्यसले निर्णायक भूमिका खेल्न सकेको थिएन ।
तर राजनीतिका यात्राहरुमा कहिलेकाहिँ अपत्यारिलो घुम्ती देखापर्छ । त्यही भयो सोमबार मध्यराती । कुनै बेला एमाओवादीलाई संघीयताका नाममा सत्तोसराप गर्ने र ५ प्रदेश भन्दा माथि जानै नसकिने भन्दै कटु अभिव्यक्ति दिने र निषेधको भाषाबाहेक अरु नबोल्ने एमाले अध्यक्ष ओली एमाओवादीको ८ प्रदेशको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न पुगे ।
imageतर यो ‘चमत्कार’ त्यसै भएको होइन । यसमा केही विशिष्ट पात्रहरुले भूमिका निर्वाह गरेका छन् । सम्झिनुस् त ३ दिने आम हडातालको सेरोफेरोका दिनहरु । “एमाओवादी ५, ६ प्रदेशमा सहमत हुन्छ भने ठीक छ, होइन भने हामी दुई तिहाईको प्रक्रियाबाट भएर पनि संविधान ल्याएर छोड्छौं । जातीय राज्य, विखण्डनको राजनीतिलाई स्वीकार गर्दैनौं” भनेर एमाले र कांग्रेसले भनिरहँदा एमाओवादीको मोर्चाले ३ दिने आम हडतालमा उत्रिरहेको थियो । त्यतिखेर यस्तो लाग्थ्यो, मानौं, यो राजनीतिक विवादको अन्त्य सम्भव छैन । देश मुडभेडमा गएझैं लाग्थ्यो । संविधान त झन टाढाको कुरा भयो ।
तर परिस्थितिको गम्भिरता बुझेर आन्दोलनलाई बीचैमा रोक्न प्रचण्डले प्रस्ताव गरे । आलोचना भयो– प्रचण्डले धोका दिए । तर प्रचण्डले भने आवश्यकता र चाहनाबीचको तालमेल भन्दै आफ्नो बचाउ गरे । सत्तापक्षलाई विपक्षीहरु गलेको अनुभूति भयो । तर आन्दोलन फिर्ताको निर्णय हचुवामा लिइएको रहेनछ । एउटा राजनीतिक समीकरणको पूर्ण विश्लेषणपछि प्रचण्डले त्यसो प्रस्ताव गरेका रहेछन् भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ ।
यसपछि देशमा महाभूकम्प आयो, देश तहसनहस भयो । सबै दलहरु एकै ठाउँमा आउनै पर्ने बाध्यता आइलाग्यो । तर पनि संविधानका अन्तर्वस्तुमा भन्दा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्टिय सरकारको राग अलापे । ओली र माओवादी वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्राइका लागि अहिले साझा सरकाको गठन ठूलो कुरा थियो । संविधानको चिन्ता उनीहरुले पनि गरेनन् । तर एमालेभित्र वरिष्ठ नेता माधव नेपालले भने सरकारलाई भन्दा संविधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै अन्तर्वस्तुमा सहमतिका लागि भूमिका निर्वाह गरे । तर उनको भूमिका सकारात्मक थियो तर निर्णायक हुन अध्यक्ष ओलीका अगाडि सम्भव थिएन । यसका लागि एमाले, एमाओवादी, कांग्रेस र विपक्षी अन्य दलहरुलाई विश्वासमा लिन सक्ने चातुर्यता र राजनीतिक दृढता आवश्यक थियो । यो सम्भव थियो प्रचण्डका लागि । इतिहासका कैयन् घडीमा प्रचण्डले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेर किन नहोस्, यस्ता कैयन् दृढ निर्णयहरु गरेका छन् ।
सम्झिनुस् त ३ दिने आम हडातालको सेरोफेरोका दिनहरु । “एमाओवादी ५, ६ प्रदेशमा सहमत हुन्छ भने ठीक छ, होइन भने हामी दुई तिहाईको प्रक्रियाबाट भएर पनि संविधान ल्याएर छोड्छौं । जातीय राज्य, विखण्डनको राजनीतिलाई स्वीकार गर्दैनौं” भनेर एमाले र कांग्रेसले भनिरहँदा एमाओवादीको मोर्चाले ३ दिने आम हडतालमा उत्रिरहेको थियो । त्यतिखेर यस्तो लाग्थ्यो, मानौं, यो राजनीतिक विवादको अन्त्य सम्भव छैन । देश मुडभेडमा गएझैं लाग्थ्यो । संविधान त झन टाढाको कुरा भयो ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रिय राजनीतिको मियोलाई हाँक्न सक्ने नेताका रुपमा लिइन्थ्यो । गिरिजा कोइरालाको अवसानपछि सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने, दृढ निर्णय गर्नसक्ने राष्ट्रिय नेताको अभावज नेपाली जनताले महशुस गरेका थिए । गिरिजा कोइरालालेले आफ्नो मृत्यु अगाडि, फरक विचारधारा बोकेको भए पनि अब देश हाँक्ने नेता प्रचण्ड नै भएको बुझेर होला शुसील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलको साटो उनले प्रचण्डलाई अस्पतालमा शुष्क स्वरमा भनेका सर्ग ‘प्रचण्डजी, अब देश तपाईंकै जिम्मामा छाडेको छु सम्हाल्नुस् ।’ अहिले इतिहासले उनलाई त्यही भूमिका दिन खोजेर होला, पछिल्लो समयमा राजनीतिको मियो बुझेर त्यसलाई हाँक्ने काम प्रचण्डले गरे । आफ्नौ पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु र केपी ओली लगायतका नेताहरु एकता सरकारको पक्षमा खुलैरै वकालत गरिरहेको बेला प्रचण्डको मनशाय भने बेग्लै थियो । राजनीतिक, कुटनीतिक कुशलता र नेतृत्व बुझेका प्रचण्डले घोषणा गरे– संविधान निर्माण ठूलो कुरा हो, कसैलाई मन्त्री बनाउन सरकार गठनको अर्थ छैन । राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता भएकोले त्यसतर्फ सबै लागौं ।
हिजो ८ प्रदेशका माग कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने भन्दै आएका एमाले र कांग्रेसलाई उनले संविधान निर्माणका बाटो खोल्न विवादित विषयमा सहमतिका लागि राजी भए । यो उधारो सहमति या कानो मामा जस्तो जे भएपनि राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य भएर कम से कम मुलुकले निकास पायो । प्रचण्डको यो ठूलै सफलता हो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि राष्ट्रिय नेताको अभाव खड्किरहेको बेला प्रचण्डले आफ्नो राष्टिय राजनेता हुने क्षमता पुष्टि गरेका छन् । अन्तरविरोधहरुसँग कुशलतापूर्वक खेल्न सक्ने र राजनीतिलाई एउटा दिशामा मोड्न सक्ने नेताका रुपमा उनी स्थापित भएका छन् ।
ओलीको बोली भन्ने उखान नै भएको देशमा अध्यक्ष ओलीलाई संविधानका विवादित विषयमा सहमतिमा ल्याउन सकिने अवस्था थिएन । तर प्रचण्डले यो बीचमा दुईवटा काम गरे । एकातिर उनले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई विश्वासमा लिए । ओलीले सुशिल कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पद छोडन भनिरहेको बेला प्रचण्डले संविधान निर्माण नभई सरकार गठनको अर्थ नहुने भन्दै कोइरालालाई साथ दिए । कोइरालालाई पनि आफूले संविधान जारी नगरी सरकार छोड्नु भन्दा प्रचण्डलाई साथ दिँदा सजिलो अवसान हुने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो । अर्कोतर्फ प्रचण्डले एमालेका अन्य नेताहरुसँगको छलफल पनि व्यापक बनाए । खासगरी वरिष्ठ नेता माधव नेपालको भूमिकाले उनलाई सजिलो बनायो । प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी ओलीसँग पनि उनले कैयनपल्ट छलफल गरे । ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षालाई उनले संविधानका अन्तर्वस्तुमा देखिएको विवादसँग जोडेर समाधान निकाल्नेतर्फ प्रयास गरे । बालुवाटारमा सहमतिका लागि दर्जनौपल्ट धाउँदा पनि निराश भएर फर्केका इतिहास बिर्सिँदै उनले सहमति भएको बिहान मात्रै पनि ओलीसँग उनले अन्तिमपल्ट निर्णायक छलफल गरे । नत्र हिजोका दिनमा ओलीले एमालेको अडान संघीतामा कुनै पनि हालतमा परिवर्तन नहुने भन्दै आएका थिए । एमाले संसदीय दलको बैठकले समेत प्रचण्डकै राजनीतिक लाइन अनुरुप सरकार भन्दा संविधान पहिला भन्ने निर्णय गर्ने अवस्था समेत सिर्जना भयो । यसले प्रचण्डलाई झन फाइदा पु¥यायो । अर्कोतर्फ पार्टीभित्रको अन्तरविरोधमा समेत आफ्नो पक्ष बलियो पार्ने कसरत प्रचण्डको थियो । यस अतिरिक्त मधेसी मोर्चाको विश्वास लिनु अर्को ठूलो चुनौती थियो । तर ३० दलीय मोर्चामा प्रचण्डले ढुलमुल नहुन र अहिलेको आवश्इकता र जनचाहना बुझेर निर्णायक सहमतिमा पुग्न दबाब दिए । मोर्चामा अन्तरविरोध चुलिएपनि यो निर्णायक हुन सक्ने थिएन र छैन पनि ।
यसरी एकातरित राहत र पुनर्निर्माणको व्यस्तता, अर्कोतर्फ राजनीतिक घटनाक्रमहरुमा हस्तक्षेप गर्दै प्रचण्डले प्रचण्डले मानौं कुनै ‘जादू’ गरे । हिजो ८ प्रदेशका माग कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने भन्दै आएका एमाले र कांग्रेसलाई उनले संविधान निर्माणका बाटो खोल्न विवादित विषयमा सहमतिका लागि राजी भए । यो उधारो सहमति या कानो मामा जस्तो जे भएपनि राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य भएर कम से कम मुलुकले निकास पायो । प्रचण्डको यो ठूलै सफलता हो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि राष्ट्रिय नेताको अभाव खड्किरहेको बेला प्रचण्डले आफ्नो राष्टिय राजनेता हुने क्षमता पुष्टि गरेका छन् । अन्तरविरोधहरुसँग कुशलतापूर्वक खेल्न सक्ने र राजनीतिलाई एउटा दिशामा मोड्न सक्ने नेताका रुपमा उनी स्थापित भएका छन् ।
तर प्रचण्डले भविष्यमा यो अधुरो सहमतिलाई व्यवहारमा लैजान कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने कुरा भने महत्वपूर्ण रहेको छ । बाटोमा फसेको गाडिलाई निकाल्नुमात्रै ठूलो कुरा नहोला, गन्तव्यमा उनले पु¥याउनै पर्छ । यसका लागि उनको संवैधानिक या निष्क्रिय भन्दा कार्यकारी सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको छ । व्यक्तिगतरुपमा अनेकौं उतारचढावबीच उनले व्यक्तिगत स्थिरता खोज्ने बेला भएको छैन । १६ बुँदे सहमतिलाई सही ढंगले अगाडि बढाउन र इतिहासका उपलब्धिहरुलाई सम्झौतामा टुंगिन नदिन उनको ठूलो भूमिका रहेको छ
“यो सहमति पक्कै पनि क्रान्तिकारी सहमति होइन, तर एक कदम अगाडि बढ्ने अवस्था भने पक्कै हो ।” प्रचण्डको बुझाइ रह्यो । राजनीतिकलाई ठप्प पार्दा आफ्नै दललाई घाटा हुने बरु राजनीतिक गतिशीलतालाई रणनैतिक उद्देश्यका लागि मोड्न सकिने उनले सोचेको हुनुपर्छ शायद । यसबाट एमाओवादीलाई रणनीतिक फाइदा के पुग्छ पुग्दैन त्यो भविष्यको कुरा हो । तर यो अभ्यासले तत्कालका लागि भने प्रचण्ड र पार्टीलाई नै बलियो स्थानमा ल्याएको छ । यदि प्रचण्डले यो भूमिका निर्वाह नगरेको भए, एमालेले आफ्नै दल सम्मिलित सरकार ढालेर आफू प्रधानमन्त्री हुनेगरी राष्ट्रिय सरकारको कसरत गरेको भए, नेपाली कांग्रेसको कमजोर भूमिकाबीच कोइरालाले दबाबमा आएर राजीनामा दिएको भए, के अहिलेको सहमति सम्भव हुन्थ्यो त ? अवश्यक पनि राजनीतिक फेरी ध्रुवीकरण र द्वन्द्वतर्फ नै अघि बढ्थ्यो । तर प्रचण्डले यो समग्र राजनीतिक अभ्यासको नेतृत्व लिँदै सहमतिमा सबैलाई ल्याउन सम्भव हुनु चानचुने कुरा भने कदापी होइन । यसले उनी राष्ट्रिय नेता हुन र निर्णायक क्षमता गर्न सक्ने खुबी भएका व्यक्ति हुन भन्ने पुष्टि गरेको छ ।
इतिहासमा माओवादीको खस्किँदै गइरहेको जनमत, संगठनको क्षयिकरणलाई प्रचण्डको यो कदमले जोगाएको छ । कार्यकर्तामा उत्साह उनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा आफ्नो सक्रियताकै क्रममा जगाइसकेका थिए । जनतामा समेत उनको खस्किँदै गएको छविलाई यो पछिल्लो राजनीतिक सक्रियता र सहमितको अभ्यासको नेतृत्वबाट सच्याएका छन् । यसले माओवादी र उनलाई फेरी बलियो पार्टीका रुपमा स्थापित गरिदिएको छ । तर प्रचण्डले भविष्यमा यो अधुरो सहमतिलाई व्यवहारमा लैजान कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने कुरा भने महत्वपूर्ण रहेको छ । बाटोमा फसेको गाडिलाई निकाल्नुमात्रै ठूलो कुरा नहोला, गन्तव्यमा उनले पु¥याउनै पर्छ । यसका लागि उनको संवैधानिक या निष्क्रिय भन्दा कार्यकारी सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको छ । व्यक्तिगतरुपमा अनेकौं उतारचढावबीच उनले व्यक्तिगत स्थिरता खोज्ने बेला भएको छैन । १६ बुँदे सहमतिलाई सही ढंगले अगाडि बढाउन र इतिहासका उपलब्धिहरुलाई सम्झौतामा टुंगिन नदिन उनको ठूलो भूमिका रहेको छ ।एभरेष्ट दैनिकबाट
राहत र पुनर्निर्माणको व्यस्तता, अर्कोतर्फ राजनीतिक घटनाक्रमहरुमा हस्तक्षेप गर्दै प्रचण्डले प्रचण्डले मानौं कुनै ‘जादू’ गरे । हिजो ८ प्रदेशका माग कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने भन्दै आएका एमाले र कांग्रेसलाई उनले संविधान निर्माणका बाटो खोल्न विवादित विषयमा सहमतिका लागि राजी भए । यो उधारो सहमति या कानो मामा जस्तो जे भएपनि राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य भएर कम से कम मुलुकले निकास पायो । प्रचण्डको यो ठूलै सफलता हो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि राष्ट्रिय नेताको अभाव खड्किरहेको बेला प्रचण्डले आफ्नो राष्टिय राजनेता हुने क्षमता पुष्टि गरेका छन् । अन्तरविरोधहरुसँग कुशलतापूर्वक खेल्न सक्ने र राजनीतिलाई एउटा दिशामा मोड्न सक्ने नेताका रुपमा उनी स्थापित भएका छन् ।
यो त्यही सहमति हो, जसको मूल्य पहिलो संविधानसभाले चुकाएको थियो । जसको मूल्य लामो समयदेखि नेपाली जनताले चुकाउँदै आएका थिए । संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति हुन नसक्दा मुलुक जड अवस्थामा थियो । दोश्रो संविधानसभापछि कमजोर प्रतिपक्ष भन्दै सत्तापक्षको मद बढ्दै थियो भने विपक्षी मोर्चाको संख्यात्मक आकार ठूलो भएपनि त्यसले निर्णायक भूमिका खेल्न सकेको थिएन ।
तर राजनीतिका यात्राहरुमा कहिलेकाहिँ अपत्यारिलो घुम्ती देखापर्छ । त्यही भयो सोमबार मध्यराती । कुनै बेला एमाओवादीलाई संघीयताका नाममा सत्तोसराप गर्ने र ५ प्रदेश भन्दा माथि जानै नसकिने भन्दै कटु अभिव्यक्ति दिने र निषेधको भाषाबाहेक अरु नबोल्ने एमाले अध्यक्ष ओली एमाओवादीको ८ प्रदेशको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न पुगे ।
imageतर यो ‘चमत्कार’ त्यसै भएको होइन । यसमा केही विशिष्ट पात्रहरुले भूमिका निर्वाह गरेका छन् । सम्झिनुस् त ३ दिने आम हडातालको सेरोफेरोका दिनहरु । “एमाओवादी ५, ६ प्रदेशमा सहमत हुन्छ भने ठीक छ, होइन भने हामी दुई तिहाईको प्रक्रियाबाट भएर पनि संविधान ल्याएर छोड्छौं । जातीय राज्य, विखण्डनको राजनीतिलाई स्वीकार गर्दैनौं” भनेर एमाले र कांग्रेसले भनिरहँदा एमाओवादीको मोर्चाले ३ दिने आम हडतालमा उत्रिरहेको थियो । त्यतिखेर यस्तो लाग्थ्यो, मानौं, यो राजनीतिक विवादको अन्त्य सम्भव छैन । देश मुडभेडमा गएझैं लाग्थ्यो । संविधान त झन टाढाको कुरा भयो ।
तर परिस्थितिको गम्भिरता बुझेर आन्दोलनलाई बीचैमा रोक्न प्रचण्डले प्रस्ताव गरे । आलोचना भयो– प्रचण्डले धोका दिए । तर प्रचण्डले भने आवश्यकता र चाहनाबीचको तालमेल भन्दै आफ्नो बचाउ गरे । सत्तापक्षलाई विपक्षीहरु गलेको अनुभूति भयो । तर आन्दोलन फिर्ताको निर्णय हचुवामा लिइएको रहेनछ । एउटा राजनीतिक समीकरणको पूर्ण विश्लेषणपछि प्रचण्डले त्यसो प्रस्ताव गरेका रहेछन् भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ ।
यसपछि देशमा महाभूकम्प आयो, देश तहसनहस भयो । सबै दलहरु एकै ठाउँमा आउनै पर्ने बाध्यता आइलाग्यो । तर पनि संविधानका अन्तर्वस्तुमा भन्दा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्टिय सरकारको राग अलापे । ओली र माओवादी वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्राइका लागि अहिले साझा सरकाको गठन ठूलो कुरा थियो । संविधानको चिन्ता उनीहरुले पनि गरेनन् । तर एमालेभित्र वरिष्ठ नेता माधव नेपालले भने सरकारलाई भन्दा संविधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै अन्तर्वस्तुमा सहमतिका लागि भूमिका निर्वाह गरे । तर उनको भूमिका सकारात्मक थियो तर निर्णायक हुन अध्यक्ष ओलीका अगाडि सम्भव थिएन । यसका लागि एमाले, एमाओवादी, कांग्रेस र विपक्षी अन्य दलहरुलाई विश्वासमा लिन सक्ने चातुर्यता र राजनीतिक दृढता आवश्यक थियो । यो सम्भव थियो प्रचण्डका लागि । इतिहासका कैयन् घडीमा प्रचण्डले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेर किन नहोस्, यस्ता कैयन् दृढ निर्णयहरु गरेका छन् ।
सम्झिनुस् त ३ दिने आम हडातालको सेरोफेरोका दिनहरु । “एमाओवादी ५, ६ प्रदेशमा सहमत हुन्छ भने ठीक छ, होइन भने हामी दुई तिहाईको प्रक्रियाबाट भएर पनि संविधान ल्याएर छोड्छौं । जातीय राज्य, विखण्डनको राजनीतिलाई स्वीकार गर्दैनौं” भनेर एमाले र कांग्रेसले भनिरहँदा एमाओवादीको मोर्चाले ३ दिने आम हडतालमा उत्रिरहेको थियो । त्यतिखेर यस्तो लाग्थ्यो, मानौं, यो राजनीतिक विवादको अन्त्य सम्भव छैन । देश मुडभेडमा गएझैं लाग्थ्यो । संविधान त झन टाढाको कुरा भयो ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रिय राजनीतिको मियोलाई हाँक्न सक्ने नेताका रुपमा लिइन्थ्यो । गिरिजा कोइरालाको अवसानपछि सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने, दृढ निर्णय गर्नसक्ने राष्ट्रिय नेताको अभावज नेपाली जनताले महशुस गरेका थिए । गिरिजा कोइरालालेले आफ्नो मृत्यु अगाडि, फरक विचारधारा बोकेको भए पनि अब देश हाँक्ने नेता प्रचण्ड नै भएको बुझेर होला शुसील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलको साटो उनले प्रचण्डलाई अस्पतालमा शुष्क स्वरमा भनेका सर्ग ‘प्रचण्डजी, अब देश तपाईंकै जिम्मामा छाडेको छु सम्हाल्नुस् ।’ अहिले इतिहासले उनलाई त्यही भूमिका दिन खोजेर होला, पछिल्लो समयमा राजनीतिको मियो बुझेर त्यसलाई हाँक्ने काम प्रचण्डले गरे । आफ्नौ पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु र केपी ओली लगायतका नेताहरु एकता सरकारको पक्षमा खुलैरै वकालत गरिरहेको बेला प्रचण्डको मनशाय भने बेग्लै थियो । राजनीतिक, कुटनीतिक कुशलता र नेतृत्व बुझेका प्रचण्डले घोषणा गरे– संविधान निर्माण ठूलो कुरा हो, कसैलाई मन्त्री बनाउन सरकार गठनको अर्थ छैन । राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता भएकोले त्यसतर्फ सबै लागौं ।
हिजो ८ प्रदेशका माग कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने भन्दै आएका एमाले र कांग्रेसलाई उनले संविधान निर्माणका बाटो खोल्न विवादित विषयमा सहमतिका लागि राजी भए । यो उधारो सहमति या कानो मामा जस्तो जे भएपनि राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य भएर कम से कम मुलुकले निकास पायो । प्रचण्डको यो ठूलै सफलता हो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि राष्ट्रिय नेताको अभाव खड्किरहेको बेला प्रचण्डले आफ्नो राष्टिय राजनेता हुने क्षमता पुष्टि गरेका छन् । अन्तरविरोधहरुसँग कुशलतापूर्वक खेल्न सक्ने र राजनीतिलाई एउटा दिशामा मोड्न सक्ने नेताका रुपमा उनी स्थापित भएका छन् ।
ओलीको बोली भन्ने उखान नै भएको देशमा अध्यक्ष ओलीलाई संविधानका विवादित विषयमा सहमतिमा ल्याउन सकिने अवस्था थिएन । तर प्रचण्डले यो बीचमा दुईवटा काम गरे । एकातिर उनले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई विश्वासमा लिए । ओलीले सुशिल कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पद छोडन भनिरहेको बेला प्रचण्डले संविधान निर्माण नभई सरकार गठनको अर्थ नहुने भन्दै कोइरालालाई साथ दिए । कोइरालालाई पनि आफूले संविधान जारी नगरी सरकार छोड्नु भन्दा प्रचण्डलाई साथ दिँदा सजिलो अवसान हुने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो । अर्कोतर्फ प्रचण्डले एमालेका अन्य नेताहरुसँगको छलफल पनि व्यापक बनाए । खासगरी वरिष्ठ नेता माधव नेपालको भूमिकाले उनलाई सजिलो बनायो । प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी ओलीसँग पनि उनले कैयनपल्ट छलफल गरे । ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षालाई उनले संविधानका अन्तर्वस्तुमा देखिएको विवादसँग जोडेर समाधान निकाल्नेतर्फ प्रयास गरे । बालुवाटारमा सहमतिका लागि दर्जनौपल्ट धाउँदा पनि निराश भएर फर्केका इतिहास बिर्सिँदै उनले सहमति भएको बिहान मात्रै पनि ओलीसँग उनले अन्तिमपल्ट निर्णायक छलफल गरे । नत्र हिजोका दिनमा ओलीले एमालेको अडान संघीतामा कुनै पनि हालतमा परिवर्तन नहुने भन्दै आएका थिए । एमाले संसदीय दलको बैठकले समेत प्रचण्डकै राजनीतिक लाइन अनुरुप सरकार भन्दा संविधान पहिला भन्ने निर्णय गर्ने अवस्था समेत सिर्जना भयो । यसले प्रचण्डलाई झन फाइदा पु¥यायो । अर्कोतर्फ पार्टीभित्रको अन्तरविरोधमा समेत आफ्नो पक्ष बलियो पार्ने कसरत प्रचण्डको थियो । यस अतिरिक्त मधेसी मोर्चाको विश्वास लिनु अर्को ठूलो चुनौती थियो । तर ३० दलीय मोर्चामा प्रचण्डले ढुलमुल नहुन र अहिलेको आवश्इकता र जनचाहना बुझेर निर्णायक सहमतिमा पुग्न दबाब दिए । मोर्चामा अन्तरविरोध चुलिएपनि यो निर्णायक हुन सक्ने थिएन र छैन पनि ।
यसरी एकातरित राहत र पुनर्निर्माणको व्यस्तता, अर्कोतर्फ राजनीतिक घटनाक्रमहरुमा हस्तक्षेप गर्दै प्रचण्डले प्रचण्डले मानौं कुनै ‘जादू’ गरे । हिजो ८ प्रदेशका माग कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने भन्दै आएका एमाले र कांग्रेसलाई उनले संविधान निर्माणका बाटो खोल्न विवादित विषयमा सहमतिका लागि राजी भए । यो उधारो सहमति या कानो मामा जस्तो जे भएपनि राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य भएर कम से कम मुलुकले निकास पायो । प्रचण्डको यो ठूलै सफलता हो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि राष्ट्रिय नेताको अभाव खड्किरहेको बेला प्रचण्डले आफ्नो राष्टिय राजनेता हुने क्षमता पुष्टि गरेका छन् । अन्तरविरोधहरुसँग कुशलतापूर्वक खेल्न सक्ने र राजनीतिलाई एउटा दिशामा मोड्न सक्ने नेताका रुपमा उनी स्थापित भएका छन् ।
तर प्रचण्डले भविष्यमा यो अधुरो सहमतिलाई व्यवहारमा लैजान कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने कुरा भने महत्वपूर्ण रहेको छ । बाटोमा फसेको गाडिलाई निकाल्नुमात्रै ठूलो कुरा नहोला, गन्तव्यमा उनले पु¥याउनै पर्छ । यसका लागि उनको संवैधानिक या निष्क्रिय भन्दा कार्यकारी सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको छ । व्यक्तिगतरुपमा अनेकौं उतारचढावबीच उनले व्यक्तिगत स्थिरता खोज्ने बेला भएको छैन । १६ बुँदे सहमतिलाई सही ढंगले अगाडि बढाउन र इतिहासका उपलब्धिहरुलाई सम्झौतामा टुंगिन नदिन उनको ठूलो भूमिका रहेको छ
“यो सहमति पक्कै पनि क्रान्तिकारी सहमति होइन, तर एक कदम अगाडि बढ्ने अवस्था भने पक्कै हो ।” प्रचण्डको बुझाइ रह्यो । राजनीतिकलाई ठप्प पार्दा आफ्नै दललाई घाटा हुने बरु राजनीतिक गतिशीलतालाई रणनैतिक उद्देश्यका लागि मोड्न सकिने उनले सोचेको हुनुपर्छ शायद । यसबाट एमाओवादीलाई रणनीतिक फाइदा के पुग्छ पुग्दैन त्यो भविष्यको कुरा हो । तर यो अभ्यासले तत्कालका लागि भने प्रचण्ड र पार्टीलाई नै बलियो स्थानमा ल्याएको छ । यदि प्रचण्डले यो भूमिका निर्वाह नगरेको भए, एमालेले आफ्नै दल सम्मिलित सरकार ढालेर आफू प्रधानमन्त्री हुनेगरी राष्ट्रिय सरकारको कसरत गरेको भए, नेपाली कांग्रेसको कमजोर भूमिकाबीच कोइरालाले दबाबमा आएर राजीनामा दिएको भए, के अहिलेको सहमति सम्भव हुन्थ्यो त ? अवश्यक पनि राजनीतिक फेरी ध्रुवीकरण र द्वन्द्वतर्फ नै अघि बढ्थ्यो । तर प्रचण्डले यो समग्र राजनीतिक अभ्यासको नेतृत्व लिँदै सहमतिमा सबैलाई ल्याउन सम्भव हुनु चानचुने कुरा भने कदापी होइन । यसले उनी राष्ट्रिय नेता हुन र निर्णायक क्षमता गर्न सक्ने खुबी भएका व्यक्ति हुन भन्ने पुष्टि गरेको छ ।
इतिहासमा माओवादीको खस्किँदै गइरहेको जनमत, संगठनको क्षयिकरणलाई प्रचण्डको यो कदमले जोगाएको छ । कार्यकर्तामा उत्साह उनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा आफ्नो सक्रियताकै क्रममा जगाइसकेका थिए । जनतामा समेत उनको खस्किँदै गएको छविलाई यो पछिल्लो राजनीतिक सक्रियता र सहमितको अभ्यासको नेतृत्वबाट सच्याएका छन् । यसले माओवादी र उनलाई फेरी बलियो पार्टीका रुपमा स्थापित गरिदिएको छ । तर प्रचण्डले भविष्यमा यो अधुरो सहमतिलाई व्यवहारमा लैजान कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने कुरा भने महत्वपूर्ण रहेको छ । बाटोमा फसेको गाडिलाई निकाल्नुमात्रै ठूलो कुरा नहोला, गन्तव्यमा उनले पु¥याउनै पर्छ । यसका लागि उनको संवैधानिक या निष्क्रिय भन्दा कार्यकारी सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको छ । व्यक्तिगतरुपमा अनेकौं उतारचढावबीच उनले व्यक्तिगत स्थिरता खोज्ने बेला भएको छैन । १६ बुँदे सहमतिलाई सही ढंगले अगाडि बढाउन र इतिहासका उपलब्धिहरुलाई सम्झौतामा टुंगिन नदिन उनको ठूलो भूमिका रहेको छ ।एभरेष्ट दैनिकबाट
